लुम्बिनीमा लगानी !

Posted by Ram Kumar Shrestha on December 10, 2011

दिनेश वाग्ले

 

काठमाडौ, मंसिर २४ – पुष्पकमल दाहाल सहअध्यक्ष रहेको एउटा रहस्यमयी चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले लुम्बिनीमा ‘तीन अर्ब डलर’ ओइर्‍याउने हल्ला विस्तारै सेलाउँदा बुद्धको जन्मथलोमा के-कस्तो विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कोरियाली सरकारले दरिलो चासो देखाएको छ । त्यो चासो केहीअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको न्युयोर्क यात्रा र लुम्बिनीलाई लिएर भइरहेका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक प्रयासअन्तर्गतको एउटा भाग हो । यो कोरियाली प्रयासमा राष्ट्रसंघीय महासचिव बान कि-मूनको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भने बानको देश कोरियाका एक प्रभावशाली योजनाकारले संयोजनकारी भूमिका खेलिरहेका छन् ।

अमेरिकाका मासाचुसेट्स इन्स्िटच्युट अफ टेक्नोलोजी र हार्वाड विश्वविद्यालयमा पढेका र केही कोरियाली विश्वविद्यालयहरूमा पढाउने आर्किटेक्ट -योजनाकार) क्वाक योङ्हुन कोरियामा राजनीतिक दृष्टिले प्रभावशाली मानिन्छन् । उनी महासचिव बानका साथी पनि हुन् । उनीहरू दुवैका आमा पनि एकअर्काका साथी हुन् यद्यपि क्वाककी -स्व) आमा क्रिस्चियन थिइन्, बानकी बौद्धमार्गी । क्वाककी पत्नी किम चुङ् कोरियाको संसद् (नेसनल एसेम्ब्ली) की सदस्य हुन् । त्यस्तै, कोरियाली सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था -कोइका) का प्रमुख पार्क डे-वोनसँग पनि क्वाकको नजिकको सम्बन्ध रहेको बताइएको छ । त्यो सम्बन्ध अनि बानको चाहनाका कारण तत्काललाई लुम्बिनीमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बुझ्न १६ करोड रुपैयाँको अध्ययन गरिहाल्न कोरियाले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्न लागेको यी सबै मामिलाबारे जानकार स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो ।

डा. क्वाक लुम्बिनीबारे गहिरो जानकारी भएका प्राज्ञ पनि हुन् । कोस्टारिकाका अर्का प्राज्ञ डा. अबेलार्दो ब्रेनेससँग मिलेर उनले डिसेम्बर १९९९ मा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको खर्चमा लुम्बिनीमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेका थिए । केही सातायता दाहालले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको ‘लुम्बिनी विश्व शान्ति सहर’ को अवधारणा क्वाकको त्यही रिपोर्टमा आधारित छ ।

केही महिनाअघि काठमाडौं आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग दुई पटक भेटेका क्वाकले लुम्बिनीमा हुने प्रयासमा राष्ट्रसंघ र विशेषगरी महासचिव बानको सहभागिता गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि दाहालको भेट बानसँग गराउने बाचा गरेका थिए । खनाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा गत मे २८ मा टर्कीको इस्तानबुल जाँदा महासचिव बानसँग भएको भेटमा लुम्बिनी विकासबारे पनि कुरा उठेको थियो ।

खनाल र बानको भेटलगत्तै बानका प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल आएका क्वाकले खनाल, दाहाल र केही सरकारी अधिकारीहरूसँग परामर्श गरे ।

‘विश्व शान्ति नगरलाई अब धेरै होसियारीपूवर्क कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ लुम्बिनीमाथिको आफ्नो अनुसन्धानपत्रको खुबै प्रशंसा गर्दै पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले तयार पारेको एउटा कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै क्वाकले गत वर्ष एउटा वेबसाइटमा लेखेका थिए, ‘राष्ट्रसंघले पनि काम गर्नैपर्छ । मेरा राम्रा साथी महासचिवलाई मैले त्यसको महइभ्व बताएको छु । मेरी आमा र उहाँकी आमाले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्नु हुन्थ्यो ।’

बानको चासोमा उनकी बुद्धमार्गी आमाको प्रमुख भूमिका रहेको त्यसबारेमा जानकारी राख्ने थुप्रैले बताएका छन् । त्यस्तै एसियाको दोस्रो राष्ट्रसंघीय महासचिव भएको र पहिलो -बर्माका उ थान्त) का पालामा सन् १९७८ मा राष्ट्रसंघले जापानी योजनाकार केन्जो टाङ्गेलाई बृहत् गुरुयोजना बनाउन लगाएको पृष्ठभूमिमा बानलाई पनि लुम्बिनीमा केही गर्न प्रेरणा मिलेको बताइन्छ ।

लुम्बिनीको विकासको नेतृत्व गर्ने दाहालको चाहना मुताबिक उनलाई औपचारिक र सरकारी पद प्रदान गर्न बाबुराम भट्टराई सरकारले असोज ३० गते दाहालकै अध्यक्षतामा बृहत् लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । समितिको मुख्य कार्य लुम्बिनीमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने गुरुयोजना तयार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक रकम जम्मा गर्नु रहेको हालै भारतीय पत्रिका इन्डिया टुडेसँगको अन्तर्वार्तामा आफूलाई ‘प्रचण्डवादी’ बताएका संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीले कान्तिपुरलाई बुधबार बताए । कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, एमालेका मंगलसिद्धि मानन्धर र लुम्बिनी क्षेत्रका सभासद वनमन्त्री वकिल मोहम्मदसहितको त्यो सरकारी समितिको कात्तिक ४ मा भएको पहिलो बैठकले लुम्बिनी विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही दिनमै संस्कृति मन्त्रालयले त्यस्तो गुरुयोजना बनाइदिन अनुरोध गर्दै क्वाकलाई पत्र लेखेको थियो ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय लुम्बिनीलाई कसरी ‘शान्तिको सहर’ बनाउन सकिन्छ भनी अध्ययन गर्न कोइकाले देखाएको रुचिमा आधारित एउटा समझदारी पत्रको पर्खाइमा छ । लुम्बिनीमा केही गर्ने महासचिव बानको योजनालाई मूर्तरूप दिन कोइकाको मुख्यालयले उसको काठमाडौंस्थित कार्यालयलाई नेपालको संस्कृति मन्त्रालयसँग १६ करोड रुपैयाँको अध्ययन गर्ने प्रस्ताव राख्न भनेको थियो । कोइकाको प्रस्तावमाथि नेपालको परराष्ट्र र अर्थका अधिकारीलाई समेत सामेल गराएर संस्कृतिले छलफल गरेको थियो । त्यो छलफलको रेकर्ड -रेकर्ड अफ डिस्कसन) मा पाँच साताअघि कोइकाले हस्ताक्षर गरेको थियो ।

ती दस्तावेजहरू द्विपक्षीय हस्ताक्षरका लागि संस्कृतिले अर्थमा पठाएको छ । अर्थले कागजात कोरियाली दूतावासमा पठाएको छ । अर्थका वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख सहसचिव लालशंकर घिमिरेका अनुसार अब कोइकाले चाँडै नै सम्पूर्ण आयोजनाबारेको ‘समझदारी पत्र’ पठाएपछि तथा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित भएपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने छ ।

अघिल्लो साता एउटा छुट्टै कामका लागि कोरिया गएका अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले कोइकाको मुख्यालय लुम्बिनी विकासमा उत्सुक रहेको पाए ।

अघिल्लो बुधबार कोरियाको बुसान सहरमा कोइकाका अध्यक्ष पार्कसँग भेट हँुदा उनले लुम्बिनीमा महासचिव बानको गहिरो चासो रहेको उल्लेख गर्दै कोरियाले ‘बुद्धको जन्मथलोमा ठूलै हिसाबले लगानी गर्न चाहेको’ बताएको बाँस्कोटाले शुक्रबार कान्तिपुरसँग उल्लेख गरे । ‘उनीहरूले फेब्रुअरीतिर एउटा फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन -तथ्य संकलन गर्ने टोली) पठाउने भनेका छन्,’ बाँस्कोटाले भने, ‘अनि यहाँको स्थिति बुझेर सहयोग बढाउन तयार रहेको बताएका छन् ।’

संस्कृति मन्त्रालयले लुम्बिनीको अध्ययन गर्न अनुरोध गरे पनि त्यो कोरियाली मिसन या १६ करोडको खर्चमा हुने कोइका अध्ययनको नेतृत्व क्वाकले नै गर्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर आगामी मार्चमा महासचिव बानको प्रस्तावित नेपाल यात्राले मूर्तरूप लियो भने विरोधका बाबजुद लुम्बिनीको विकासका निम्ति कम्मर कसेका दाहालका लागि क्वाकको उपादेयता झन् बढ्ने छ । बानसँग क्वाकको नजिकको सम्बन्ध रहेको देखेपछि दाहाल उनीसँग नजिकिएको क्वाकलाई पनि नजिकबाट चिन्ने पूर्वसंस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले कान्तिपुरलाई बताए ।

एपेकएफ र चिनियाँ चासो क्वाकमार्फत भएको महासचिव बानसँगको भेट र त्यसले पाएको चर्चा दाहालका लागि गत जुलाईमा लुम्बिनीकै सन्दर्भमा एउटा चिनिया संस्थासँग विवादास्पद रूपमा नाम जोडिएको सम्झना मेटाउने मौका बनेको छ ।

बेइजिङ, हङकङ, ताइपेई र ग्वाङ्जोमा कार्यालय रहेको बताउने एसिया प्यासेफिक एक्चेन्ज एन्ड कोअपरेटिभ फाउन्डेसन -एपेकएफ) ले गत जुलाईमा लुम्बिनीमा अध्ययन गर्न एउटा राष्ट्रसंघीय निकायसँग सम्झौता गरेको घोषणा बेइजिङमा गरेपछि उक्त फाउन्डेसनका आठ सहअध्यक्षमध्येका एक दाहाल विवादमा परेका थिए ।

फाउन्डेसनका कार्यकारी उपाध्यक्ष चिनियाँ नागरिक उनान सियाओले लुम्बिनीमा के कस्तो विकास गर्न सकिन्छ, त्यसबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रसंघीय औद्योगिक कार्यालयको प्राविधिक सहयोग लिन कार्यालयको बेइजिङस्थित लगानी तथा प्रविधि प्रवर्द्धन इकाईका प्रमुख चिनियाँ युआन्डङ हुसँग जुलाई १५ मा सम्झौता गरेका थिए । त्यसअघि मे पहिलो साता काठमाडौं आएका सियाओले दाहालसँग कुरा गर्नुबाहेक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग भेटेर ‘लुम्बिनीको बौद्धमार्गी विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र’ बारेको एउटा ‘सम्झौता खाका’ मा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका छन् ।

माओवादी पार्टीमा दाहालविरोधी खेमाका विश्वकर्माले शुक्रबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै आफूले चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेको तर विवादास्पद फाउन्डेसनका कसैसँग नभेटेको दाबी गरे । तर फाउन्डेसनको वेबसाइटमा तपाईं र त्यो संस्थाका कार्यकारी उपाध्यक्ष सियाओको गमक्क परेको तस्बिर छ नि भनी कान्तिपुरले जानकारी गराउँदा विश्वकर्माले भने, ‘हो र ? त्यो त गम्भीर कुरा भयो,म बुझ्छु ।’

फाउन्डेसनको सुमधुर सम्बन्ध दाहाल या माओवादी नेताहरूसँग मात्रै छैन । उक्त संस्थाको वेबसाइटमा सियाओसँगै बेइजिङस्थित अफिस कोठाको सोफामा मुस्काइरहेका देखिन्छन्, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल । गत सेप्टेम्बर २९ मा बेइजिङस्थित फाउन्डेसनको लियाजो अफिसमा पुग्दा नेपाल र उनको टोलीलाई सिआयो र संस्थाकी उपमहासचिव जे चेनले स्वागत गरेको वेबसाइटमा उल्लेख छ । त्यस अवसरमा भएको छलफलमा आफूले लुम्बिनीमा गर्न लागेको कार्यक्रमप्रति नेता नेपालको समर्थन मिलेको फाउन्डेसनको दाबी गरेको छ ।

‘पर्याप्त छलफलपछि दुवै पक्ष लुम्बिनी बुद्ध पुनर्जागरण कार्यक्रम र त्यो कार्यक्रमको योजना, निर्माण, सञ्चालन तथा प्रबन्धनमा फाउन्डेसनको सहभागितामा उच्चस्तरीय सहमतिमा पुगे,’ फाउन्डेसनले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ ।

माओवादी र एमालेका उच्चनेताहरूलाई मनाउनुबाहेक एपेकएफले नेपालका थुप्रै व्यापारीहरूलाई पनि मनाउन सफल भएजस्तो देखिन्छ । ‘यहाँका थुप्रै र नाम चलेका व्यापारिक घरानाका मान्छेहरू एपेकएफको आयोजनामा सहभागी हुन उत्सुक भइसकेका थिए,’ नेपालमा एपेकएफको गतिविधिलाई नियालेका कांग्रेसका रिजालले भने ।

त्यसअघि मार्च २५ देखि मार्च ३० सम्म सिआयोको नेतृत्वमा आएको २० सदस्यीय प्रमण्डलले दाहाल र तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराबाहेक एमालेका नेताहरू तत्कालीन रक्षामन्त्री विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई पनि भेटेर लुम्बिनी विकासबारे कुरा गरेको थियो । ती भेटका तस्बिर फाउन्डेसनको वेबसाइटमा छन् । प्रमण्डललाई महराले प्रधानमन्त्रीको निवासमा पनि स्वागत गरेको विवरणसहितको एउटा तस्बिर छ जसमा महरालाई चिनियाँ पाहुनाले आइप्याड र आइफोन हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । प्रमण्डललाई तत्कालीन चिनियाँ राजदूत क्यु गोहोहले काठमाडौंस्थित आफ्नो निवासमा स्वागत गरेको तस्बिर पनि साइटमा छ ।

दुई महिनाअघि एमाले नेता नेपालले फाउन्डेसनको बेइजिङ कार्यालयको भ्रमण गर्नु र दाहाल अहिले पनि त्यसको एकजना सहअध्यक्ष रहिरहनुले लुम्बिनीमा तीन अर्ब डलरको कार्यक्रम लागू गर्ने त्यो संस्थाको योजना तुहिनसकेको प्रस्ट पार्छ ।

त्यसलाई संस्कृतिमन्त्री किराँतीले पनि पुष्टि गरेका छन् । ‘उनीहरू नेपालमा दर्ता भएका छैनन्, त्यो नभई यहाँ काम गर्न नमिल्ने हुँदा हामीले यहाँ आएर दर्ता

गर्न भनेका छौं,’ समाज कल्याण परिषद्मा आईएनजीओका रूपमा दर्ता गर्न आउन फाउन्डेसनलाई पत्र लेखेको बताउँदै किराँतीले कान्तिपुरसित भने, ‘उनीहरूले चाँडै नै आउँछौं र दर्ता गराउँछौं भनेका छन् ।’

फाउन्डेसनका कार्यकारी उपाध्यक्ष सिआयो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य, त्यहाँको सरकारी संस्था राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका सदस्य तथा चीनको इन्ड्रस्टियल एन्ड कमर्सियल बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् । ४७ वर्षे उनी आफूलाई पुरानो बौद्धमार्गीका रूपमा चिनाउँछन् । फाउन्डेसनको वेबसाइटमा उनलाई २००५ मा राष्ट्रसंघले शान्ति पुरस्कार दिएको र त्यो पुरस्कार त्यसअघि नेल्सन मन्डेला, रुसका मिखाइल गोर्भाचोव र पोप जोन पौलले पनि पाएको उल्लेख छ ।

भारत-चीन प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री हुँदै भारतलाई चिढ्याएका र छाड्दा ‘विदेशी प्रभु’ भन्दै गाली गरेका दाहालको लुम्बिनी योजनामा चीन हावी भएको देखेपछि भारत सशंकित बनेको छ । खासमा फाउन्डेसनको लुम्बिनी योजना र त्यसप्रति भारतीय पक्ष्ाले गरेको शंकामा नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूले बुद्धको विरासतलाई आफ्नो हिसाबले अथ्र्याउन खोजेको र त्यस क्रममा राजनीतिक माथापच्छी गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

लुम्बिनी बुद्धको जीवनका चार महइभ्वपूर्ण स्थानमध्ये एउटा हो । बाँकी तीन- बुद्धत्व प्राप्त गरेको बोधगया, पहिलोपटक शिक्षा दिएको सारनाथ र महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको कुशीनगर सबै भारतमै छन् । बुद्धमार्गका तीन प्रमुख शाखाहरू महायान,हिनयान र बज्रयान -तिब्बती) मध्ये पछिल्लोका नेता दलाई लामा चीनका शत्रु हुन् र उनी पनि भारतमै छन् । तर बुद्धको मृत्युपछिको चार/पाँच शताब्दीपछि नै बुद्धधर्म चीनमा पुग्यो र त्यहाँको समाजमा जरा गाड्यो । बुद्धधर्मसँगको त्यो प्राचीन सम्बन्ध र तिब्बत आफ्नो एउटा प्रान्त भएकाले चीनले पनि त्यो धर्म र त्यससँग सम्बन्धित हरेक कुरा -बुद्ध विरासत) लाई आफ्नो ठान्छ जसरी भारतले पनि त्यसमाथि दाबी गर्छ । त्यसैले भारत बाहिरको बुद्धसँग सम्बन्धित एउटैमात्र स्थललाई बुद्धको विरासतमाथिको आफ्नो दाबी बलियो बनाउन चीनले प्रयोग गर्न लागेको भारतीयहरूको शंका छ ।

दुवै देशले बुद्धको विरासतमाथि आफ्नो दाबी बलियो पार्ने केही कुरा गर्‍यो कि त्यसको विरोध या प्रतिवाद गरिहाल्छन् । जस्तो, अघिल्लो महिना भारतले दिल्लीमा गर्न लागेको बौद्धधर्मसम्बन्धी एउटा विश्व सम्मेलनमा दलाई लामा पनि सहभागी हुने भएपछि चीनले आपत्ति जनायो । चीनकै दबाबमा परेर त्यो सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने र त्यसमा उपस्थित हुने तय भएका भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएनन् । तर दलाई लामा गए, रिसाएर चीनले त्यही साता हुने भनिएको भारतसँगको सीमा बैठक रद्द गर्‍यो ।

बुद्धले शिक्षा दिएको स्थानमा प्राचीनकालमै बनेको तर पछि मुस्लिम आक्रमणकारीहरूले ध्वस्त बनाएको विहारको नालन्दा विश्वविद्यालयलाई ब्युँताउन भारतले प्रयास थालेको छ । त्यसमा उसले दक्षिण पूर्वी एसियाका सिंगापुर लगायत बौद्धमार्गी मुलुकहरूलाई पनि सहयोग लिएको छ । अक्टोबर २०१० मा भारत जाँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले पनि विश्वविद्यालय पुनर्निर्माणमा १० लाख डलर सहयोग गरेका थिए । तर विश्वविद्यालयमा पनि दलाई  लामालाई सहभागी गराउने भारतीय चाहबारे चाल पारेपछि चीन त्यो आयोजनाप्रति उति उत्साहित नभएको भारतीय मिडियाले टिप्पणी गरेका छन् ।

यता, फाउन्डेसनको आयोजनामा लुम्बिनीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय पनि बनाउने उल्लेख छ । त्यसलाई भारतीयहरूले ‘बौद्धधर्मको चिनियाँ संस्करण’ पढाइने थलोका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

बुद्धको विरासतमाथिको दाबीको कुराबाहेक भारतीय डर रणनीतिक पनि छ । हुन त चीनसँग भारतको आफ्नै प्रत्यक्ष सीमाना नभएको होइन तर नेपाली भूमिमा, विशेषगरी भारतसँगको सीमावर्ती भूमिमा, चीनीयाहरू सक्रिय हुदा भारतीयहरू खुबै डर मान्छन् । त्यो कुरा उनीहरूका बौद्धिक छलफल संस्था, रक्षा बृत्त र मिडियाहरूमा प्रशस्तै झल्किन्छन् ।

फाउन्डेसनको तीन अर्ब डलरको योजना सार्वजनिक हुदा भारतीयहरूले त्यो हिमाल तरेर भारतीय भूभागसम्म आउने चीनीया जुक्ति भएको ठाने । तीन अर्बको योजना सञ्चालन हुदा त्यसमा थुप्रै चीनीया निर्माण कम्पनीहरूको सहभागिता हुने पनि उनीहरूले औल्याए ।

फाउन्डेसनले बेइजिङ्मा लुम्बिनी योजना घोषणा गरेकै महिना गत जुलाईमा दिल्लीमा एउटा भारतीय बौद्धिक छलफलकर्ता संस्था -थिङ्कट्याङ्क) सेन्टर फर एअर पावर स्टडिजले ‘नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउने चीनको दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्य भेट्न’ लुम्बिनीले सहयोग गर्ने चेतावनी दिएको थियो । उक्त संस्थाले फाउन्डेसनको आयोजनाको अर्थ ‘चीनले हिमालय तरेर आफ्नो प्रभाव भारतसँगको सीमावर्ती तराईसम्म स्थापना गरेको’ लाग्ने बताएको थियो ।

फाउन्डेसनको यो महगो योजना चर्चामा आउनु थुप्रै महिना अघि अक्टोबर २००९ मा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले अर्को एउटा चीनीया कम्पनीलाई लुम्बीनी क्षेत्रमा एकसय मिटर अग्लो बुद्धको मुर्ती, पाच तारे होटल, पुरातात्विक महत्व झल्काउने बगैचा र सङ्ग्रहालय सहितको आठ अर्ब रुपैयाको निर्माण कार्य गर्न अनुमति दिएको थियो जो अहिलेपनि कायमै छ ।

नेपालका लागि पूर्व चीनीया राजदूत ली देवियाओको कम्पनी बेइजिङ् जोङ्ताई इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले अनुमति पाएपनि भने अनुसारको काम गर्न नसकेको त्यो कम्पनीलाई स्विकृती दिने तत्कालीन संस्कती मन्त्री रिजालले बताए । ‘अनुमति पाएपछि नेपालमा व्याङ्क खाता खोलेर केही करोड जम्मा गर्न पनि उसले सकेन,’ रिजालले भने, ‘अनि मलाई कतिपय मान्छेले ‘कस्तो कम्पनीलाई स्विकृती दिएको’ पनि भने ।’ सबै विकाशक्रम हेर्दा लुम्बिनीको भौतिक स्तरोन्नती गर्ने सन्दर्भमा बेइजिङ् जोङ्ताई या एपेकएफ -फाउन्डसन) चर्चामा आउने अन्तिम संस्था पक्कै हुने छैनन् । त्यस्तै, लुम्बिनीको विकाश गर्नु छ भने भारतलाई विश्वासमा लिनु अपरिहार्य रहेको दाहालले बुझेजस्तो देखिन्छ । त्यसैले उनका पछिल्ला प्रयासहरू भारतलाई चिढ्याउने भन्दा पनि उनलाई विकाशक्रमबारे जानकारी दिइराख्ने र विश्वासमा लिने तिर ढल्केका छन् । त्यसैको एउटा प्रयास मान्नुपर्छ अघिल्लो शुक्रबार उच्चस्तरीय लुम्बिनी विकाश राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकमा चीन र भारतका दुबै राजदूतसहित दक्षिण कोरियाका राजदूत, काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय सांस्कृतिक निकाय -युनेस्को का प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएका थिए । त्यहा उनले आफ्नो न्यूयोर्क यात्रा र बानसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएको बैठकमा उपस्थित चिनीया राजदूतले एउटा विज्ञप्ति मार्फत बताएका छन् । दाहालले एपेकएफ र कोरियाली प्रयासलाई संयुक्त रुपमा लुम्बिनीमा ल्याउन खोजेका हुन् या छुट्टाछुट्टै या एउटालाई मात्रै, त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन । अब कुनै पनि काम गर्दा उनले आफू सहअध्यक्ष रहेको संस्थालाई प्रकृया पुर्‍याएर औपचारिक मार्गका आउन निर्देशन दिने कुरामा भने शंका छैन ।

@ekantipur