गौतम बुद्ध संघीय राज्य

*लक्ष्मण पुरी

संविधान सभाको अवधि समाप्त हुने क्रम नजिकिदैं जाँदा नेपालमा संघीय संविधान निर्माणका बारेमा चर्को बहस शुरु भएको छ । संघीय स्वरुपको स्पष्ट खाका नकोरिदै विभिन्न दल, गुट एवं वर्गहरुले समेत संविधान निर्माण प्रभावित हुने गरी आ–आप्mनै जाति विशेषका आधारमा स्वघोषित रुपमा राज्य घोषणा समेत शुरु भैसकेको छ । बिना आधार यसरी राज्य घोषणा गर्दै जाँदा त्यसले संविधान सभाबाट मूर्त रुप पाउला नपाउला हेर्न बाँकी नै छ । राष्ट्र एवं राष्ट्रियता कुनै वर्ग वा गुटको जाति विशेषका आधारमा हुँदैंन र हुनु पनि हुँदैंन । राष्ट्र भनेको सबै वर्ग, सम्प्रदायको साझा स्थल र राष्ट्रियता भनेको ति सम्पूर्ण वर्गको साझा पहिचान हो । यसलाई जाति, वर्ग, धर्म वा नश्लका आधारमा परिभाषित गर्नु एक्काइसौं शताब्दीमा पनि बाह्रौं शताब्दीतिर समाजलाई डो-याउनु होइन र ?
विश्वव्यापीकरण, बढ्दो सूचना सञ्जाल, आर्थिक अन्तरनिर्भरता एवं विनिमय, सामाजिक–सांस्कृतिक विनिमयका कारण क्रमशः समाजबाट विभिन्न नश्ल, गुट, जातिहरु बीचमा सह–सम्बन्ध, पारस्परिक सहयोग एवं सदभाव बढ्दै गएको र विभिन्न धार्मिक, जातिगत एवं रंगभेदबाट मुक्त हुँदै आर्थिक–सामाजिक विकास तर्फ अगाढि बढिरहेको र सारा विश्वले नै आफुलाई खुला रुपमा प्रस्तुत गर्दै सबैलाई स्वतन्त्र रुपमा उदार आवागमन र बसाईंसराईंको सुविधाका कारण पुरातन रुपमा रहेको सीमानाहरुको पाबन्द नै संकटमा पर्दै गएको वर्तमान समयमा नेपाल भने पुनः अग्रगमनका नाममा जातिवादी राज्य कायम गर्दै पश्चगामी मार्गमा अगाडि बढ्दै छ । यसले देशको ऐतिहासिक महत्व, पहिचान र गौरवलाई नै संकटमा पार्दै नेपाली वीर योद्धाहरुका कारण आजसम्म अक्षुण्ण रुपमा रहेको देशको स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र अस्तित्व नै खतरामा पर्ने खतरनाक प्रवृत्तितर्फ बढ्दैछ ।

संघीयता नेपालका लागि आवश्यक भनेको मुलुकलाई पूर्ण विकेन्द्रीकरण मार्फत तीब्र आर्थिक विकासतर्फ प्रेरित गर्नु र स्थानीय स्रोत र साधन स्थानीय विकासमा समुचित रुपमा परिचालित होस् भन्ने नियतले कायम गरिनुपर्दछ । तर संघीयतालाई गलत व्याख्या गरी विभिन्न आश्वासन र प्रलोभनमा सपना सृजना गर्दै जसरी आपसी विभाजनको बाटोमा देश अगाडि बढ्दै छ त्यसले नेपालमा संघीयताको औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने खतरा निश्चित छ ।
नेपाल आजसम्म वैधानिक रुपमा कुनै जाति वा वर्गले विशेषाधिकार पाएर शासित भएको मुलुक होइन । केवल केही वर्गको हैकम, शक्ति र पहुँचबाट निरंकुश शैलीमा शासित भएको मुलुक हो । यसका लागि शासकीय महत्वकांक्षा जति जिम्मेवार छ त्यति नै जिम्मेवार आम जनताको चेतनाको पनि छ । आजसम्म पनि ऐतिहासिक घटनाक्रमहरुबाट पाठ नसिकेर जनताको अभिमत र स्वतन्त्रता माथि निरंकुशताको खतराबाट नेपाल मुक्त हुन सकेको छैन । कुनै न कुनै बहानामा जनता बन्धक बनाउने अभियान अहिले पनि जारी छ । बिना स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा, समाज अवसर र पहुँचबिना कुनैपनि मुलुक विकास भएको एउटा पनि मुलुक उदाहरण छैन । तर हाम्रो मुलुक कुन बाटोमा जाँदैंछ, अचम्भ लाग्छ ।
प्रसंग फेरि पनि संघियताकै हो । यदि कुनैपनि क्षेत्रको समग्र विकासको अवधारणाबाट नेपालमा संघीयता ल्याउन लागिएको हो भने त्यो क्षेत्रको भुगोललाई संघीय राज्यमा विभाजन गर्दा त्यहाँको भौगोलिक स्थित, पहिचान, ऐतिहासिक महत्व, जनजीवन, आर्थिक स्रोत साधनलाई प्रमुख आधार बनाइनु पर्दछ । नेपाल विभिन्न तथ्यहरुका आधारमा संघीयतामा विभाजित हुँदैंछ । तर संघीयता विभिन्न बहानामा जातीयता उन्मुख छ । तसर्थ संघीयता जातीय नभई त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताप्रति समान उत्तरदायि हुने किसिमको समानतामा आधारित हुनुपर्दछ ।
यस लेखमा उठाउन खोजिएको संघीयताको आधार क्षेत्र भनेको लुम्बिनी रहेको छ । जहाँ विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको मिश्रित बसोबास रहेको छ । यहाँको जनजीवन मात्र होइन यो क्षेत्र ऐतिहासिक रुपमा नै निकै महत्वपूर्ण छ र राष्ट्रिय पहिचानसँग समेत जोडिएको छ । तर यस क्षेत्रलाई भने संघीयताका पक्षधर विभिन्न दलहरुले कहिले समग्र मधेस प्रदेश र कसैले अवध प्रदेशका रुपमा प्रस्तावित गरेका छन् । वास्तवमा यस क्षेत्रको तराई भु–भाग र जीवनशैलीको पूर्वी एवं पश्चिम मधेससँग कुनै सम्बन्ध छैन । यो दक्षिण तर्फ भारत तथा पूर्व–पश्चिम एव उत्तर तर्फ विभिन्न पहाडी जिल्लाहरुसँग जोडिएको छ । यहाँको प्रमुख भाषा पनि अवधि मात्र नभई नेपाली, भोजपुरी, अवधि, हिन्दी एवं थारु गरी विभिन्न भाषाभाषीको मिश्रण छ । तसर्थ कुनै एक भाषा वा क्षेत्रलाई आधार बनाई संघीयता घोषणा गर्दा यस क्षेत्रको पहिचान र ऐतिहासिक महत्व नै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।
संघीय राज्य घोषणा गर्दा लुम्बिनी एवं कपिलवस्तुको नाम नै संघीय राज्यको नामभित्र ओझेल पर्ने निश्चित छ । सीमानापारि भारतीय शासकवर्गबाट जबरजस्त र कृत्रिम रुपमा नक्कली कपिलवस्तु खडा गरी गौतमबुद्ध भारतमा जन्मिएका थिए भनेर विभिन्न सूचना सञ्जाल मार्फत अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा फैलाईरहेको तथ्य त इन्टरनेटको सर्च इन्जिन, विभिन्न समयमा बनिरहेका भारतीय फिल्म, भारतीय अधिकारीहरुको गतिविधि एवं शासकवर्गबाट फैलाईरहेको सूचना एवं कृत्रिम रुपमा निर्माण भैरहेको नक्कली कपिलवस्तु एवं सिद्दार्थनगरले नै पुष्टि गर्दछ ।
तर यस्ता तथ्यहरुलाई समेत बेवास्ता गरी नेपालमा राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका विभिन्न दलहरु एवं सरोकारवालाको राष्ट्रियता र देशभक्ति देख्दा भने अचम्म लाग्छ । समग्र लुम्बिनी र कपिलवस्तुको ऐतिहासिक पहिचानलाई नै समाप्त पार्ने गरी प्रस्तावित संघीय राज्यको अवधारणा देख्दा हामी लुम्बिनीवासीको आत्मसम्मानमा नै चोट लागेको महसुस भएको छ । गौतम बुद्धकै कारण सारा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान खिच्न सफल यस क्षेत्रको पहिचान नै ओझेलमा पर्ने गरी प्रस्तावित संघीय अवधारणाले दु्रततर विकासको अपेक्षा गरेको यस क्षेत्रलाई कस्तो असर पर्ने हो यसले यस भेगका जनतालाई नै चिन्तित बनाएको छ ।
विगतदेखि नै साम्प्रदायिक हिंसाले ग्रस्त यस क्षेत्र त्यसै पनि इतिहासमा कलंकित भएको छ । अझ संघीयताकै नाममा कुनै एक भाषा वा जातिको आधिपत्य रहने गरी संघीयता विकास गर्दा कतै साम्प्रदायिक हिंसा बढेर नजाओस् भन्नेतर्फ भने कसैको चिन्ता देखिदैंन । विगत केही समय अघि घटेको दुःखद घटनाबाट अझै पनि यहाँका थुप्रै जनता विस्थापित छन् । साम्प्रदायिक दूरी बढेको छ । आर्थिक पछौटेपन त छदैंछ अझ जातीय द्वन्द्वमा फस्ने हो भने त हामीले पाएको राष्ट्रिय पहिचान पनि धरापमा पर्ने निश्चित छ । आफूलाई राष्ट्रियता, देशभक्ति र स्वाधिनताका पक्षधर दावी गर्नेहरुबाट नै यस क्षेत्रको पहिचान ओझेलमा पर्ने गरी राज्य प्रस्तावित हुनु त झनै दुःखदायी रहेको छ ।
समग्र लुम्बिनी अब राष्ट्रको मात्र भूगोल नभै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत पवित्र स्थल हो । यस क्षेत्रलाई विशेष योजना बनाएर एकीकृत रुपमा विकास गर्दै जाने र आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने हो भने संघीय रुपमा मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रकै आर्थिक मेरुदण्ड बन्ने निश्चित छ । यस क्षेत्रका लागि आर्थिक स्रोत र साधनको कुनै कमी छैन । मात्र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र प्रवद्र्धनको खाँचो छ । तसर्थ संघीयता त्यो सुनौलो अवसर हो जसले यस क्षेत्रलाई “गौतम बुद्ध संघीय राज्य” घोषणा गरी संविधानमा लेख्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन हुने, राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त हुने र कुनै जाति विशेषको समेत प्रतिनिधित्व नभई यस क्षेत्रका सबै जनताको मनोभावनाले समेत गौरव प्राप्त गर्ने भएकोले यसलाई दृष्टिगत गरी यो क्षेत्रलाई समग्र मधेस एवं अवध राज्य नभनी गौतम बुद्ध संघीय राज्यको रुपमा नामाकरणमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एवं सरोकारवालाहरुले ध्यान केन्द्रित गर्ने कि ?
(यो लेख नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा समेत प्रकाशित छ ।)