भर्ती केन्द्र नबनोस्

Posted by worldamity on June 19, 2010

ekantipur

माधव ढुंगाना

चार वर्षका निम्ति लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव पदमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजेन्द्र थापालेे चार महिनामै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्‍यो । कारण हो, सरकारको फेरबदल भएपछि नयाँ आएका संस्कृतिमन्त्रीले उक्त पदमा आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई राख्न खोज्नु । कोषका उपाध्यक्ष कर्मा साङ्वो पनि सर्वोच्च अदालतकै शरण लिन बाध्य भए ।

थापा र साङ्वो मात्रै होइन, सरकार परिवर्तन हुनासाथ कोषको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका पदाधिकारी हटाई मन्त्रीले आफ्ना नजिकको कार्यकर्ता राख्ने परिपाटीको यस अगाडि पनि धेरै पदाधिकारी सिकार भए ।

यस्तो परिपाटीले  पार्टी, नेता र कार्यकर्तालाई त राम्रै भएको होला । तर, लुम्बिनीको समग्र विकासलाई भने यो परिपाटी निकै घातक बनेको छ । यसैको परिणाम हो- पन्ध्र वर्षअगाडि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने लुम्बिनी गुरुयोजना आधा पनि हुन सकेको छैन  । कोषको उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र योजना प्रमुख गुरुयोजना पूरा गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पद हुन् ।

‘मैले पद सम्हालेको चार महिनामै हटाइनु राजनीतिक नियुक्तिको परिपाटी नै दोषी हो,’ सदस्य सचिव थापाले भने । गुण दोषको आधारमा मलाई हटाइनुपथ्र्यो ।

नियुक्ति गर्दा वा हटाइँदा कामको मूल्यांकनको आधारबाट गरिँदैन । सरकार परिवर्तन हुनासाथ काम गर्ने खुबी भएका दक्ष पदाधिकारी हट्छन् र मन्त्रीलाई चुनाव जिताउन सहयोग गरेको वा नजिकको आसेपासे व्यक्ति पदासीन हुन पुग्छन् ।

लुम्बिनीमार्फत मुलुकमै ठूलो आर्थिक विकास हुने आशा प्रत्येक राजनीतिक दल, सरकार, पर्यटन व्यवसायी तथा नागरिक समाजले लिँदै आएका छन् । त्यही अवधारणाअनुरूप लुम्बिनीमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी भएको छ । तर लुम्बिनी विकास कोष भने राजनीतिक नियुक्तिको परम्पराले भताभुङ्ग र लथालिङ्गको अवस्थामा छ ।

आफूले बनाएको गुरुयोजनाको मूर्तरूप देख्न नपाई जापानका वास्तुकलाविद प्रो.केन्जो टाँगेले संसारबाट बिदा लिएको पाँच वर्ष बितिसक्यो । टोकियो, सिंगापुर लगायत मध्यपूर्वी विभिन्न मुलुकका प्रख्यात सहरको गुरुयोजना बनाएका टाँगेले लुम्बिनी गुरुयोजनाको यो हविगत हुन्छ भन्ने जानेको भए सायद बनाउने थिएनन् कि ? उनले गुरुयोजना तयार पारेको ३२ वर्ष बितेको छ । सन् १९६८ मा लुम्बिनी आएका तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव उ थान्तले लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकास गर्न १५ राष्ट्र सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन गरी सन् १९ केन्जो टाँगेलाई लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गर्न दिएका थिए । टाँगेले सन् १९७८ मा गुरुयोजना तयार पारी बुझाएका थिए । १५ राष्ट्रका प्रतिनिधि रहेको उक्त समिति पन्ध्र वर्षदेखि क्रियाशील छैन । अहिलेको अवस्थामा गुरुयोजना पूरा गर्न कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । सरकारले विकास निर्माणका निम्ति २०५८ सालदेखि मात्र वाषिर्क ६ देखि ८ करोड रुपैयाँ दिने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकषिर्त गरी लुम्बिनीमा ल्याई काम गराउन सक्ने व्यक्तिको सुरुबाटै अभाव भएको र लुम्बिनीको व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई पनि समावेश गराइनु जरुरी छ । तर यसतर्फ कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन । कोषका पूर्वसदस्य सचिव रामलाल श्रेष्ठ लुम्बिनीका लागि राजनीतिक तहका भन्दा विशेषज्ञको आवश्यकता बढी भएको स्विकार्छन् ।

मन्त्री र राजनीतिक दलको आशीर्वादले नियुक्ति पाएको पदाधिकारी कोषको काम र जिम्मेवारीभन्दा मन्त्री तथा आफ्नो दललाई रिझाउनेतर्फ बढी उन्मुख हुनु । दक्ष व्यक्ति नै परेछन् भने पनि विभागीयमन्त्री परिवर्तन हुनासाथ कोषको पदाधिकारीमा पनि फेरबदल हुने गरेको छ । २०५० सालपछि कोषमा १७ पटक सदस्य सचिव, १५ पटक उपाध्यक्ष र १७ पटक योजना प्रमुखको परिवर्तन भएको छ ।

कोषलाई विदेशी दातृ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने आर्थिक सहयोग पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको छ । आर्थिक मामलालाई लिएर कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।

सरकारले लुम्बिनीको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक दुरुपयोग नहुने गरी छिटो गुरुयोजना सम्पन्न गरेमा लुम्बिनीमार्फत मुलुकले नै उल्लेख्य आर्थिक लाभ लिन सक्नेमा दुईमत छैन । यसका निम्ति सरकारले लुम्बिनी विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने पदको पहिचान गरी सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई स्थायी रूपमा काममा लगाइनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिको भर्ती केन्द्र सदाका निम्ति बन्द गरिनु जरुरी छ ।