भर्ती केन्द्र नबनोस्

ekantipur
माधव ढुंगाना
चार वर्षका निम्ति लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव पदमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजेन्द्र थापाले चार महिनामै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्‍यो । कारण हो, सरकारको फेरबदल भएपछि नयाँ आएका संस्कृतिमन्त्रीले उक्त पदमा आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई राख्न खोज्नु । कोषका उपाध्यक्ष कर्मा साङ्वो पनि सर्वोच्च अदालतकै शरण लिन बाध्य भए ।
थापा र साङ्वो मात्रै होइन, सरकार परिवर्तन हुनासाथ कोषको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका पदाधिकारी हटाई मन्त्रीले आफ्ना नजिकको कार्यकर्ता राख्ने परिपाटीको यस अगाडि पनि धेरै पदाधिकारी सिकार भए ।

यस्तो परिपाटीले  पार्टी, नेता र कार्यकर्तालाई त राम्रै भएको होला । तर, लुम्बिनीको समग्र विकासलाई भने यो परिपाटी निकै घातक बनेको छ । यसैको परिणाम हो- पन्ध्र वर्षअगाडि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने लुम्बिनी गुरुयोजना आधा पनि हुन सकेको छैन  । कोषको उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र योजना प्रमुख गुरुयोजना पूरा गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पद हुन् ।
‘मैले पद सम्हालेको चार महिनामै हटाइनु राजनीतिक नियुक्तिको परिपाटी नै दोषी हो,’ सदस्य सचिव थापाले भने । गुण दोषको आधारमा मलाई हटाइनुपथ्र्यो ।
नियुक्ति गर्दा वा हटाइँदा कामको मूल्यांकनको आधारबाट गरिँदैन । सरकार परिवर्तन हुनासाथ काम गर्ने खुबी भएका दक्ष पदाधिकारी हट्छन् र मन्त्रीलाई चुनाव जिताउन सहयोग गरेको वा नजिकको आसेपासे व्यक्ति पदासीन हुन पुग्छन् ।
लुम्बिनीमार्फत मुलुकमै ठूलो आर्थिक विकास हुने आशा प्रत्येक राजनीतिक दल, सरकार, पर्यटन व्यवसायी तथा नागरिक समाजले लिँदै आएका छन् । त्यही अवधारणाअनुरूप लुम्बिनीमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी भएको छ । तर लुम्बिनी विकास कोष भने राजनीतिक नियुक्तिको परम्पराले भताभुङ्ग र लथालिङ्गको अवस्थामा छ ।
आफूले बनाएको गुरुयोजनाको मूर्तरूप देख्न नपाई जापानका वास्तुकलाविद प्रो.केन्जो टाँगेले संसारबाट बिदा लिएको पाँच वर्ष बितिसक्यो । टोकियो, सिंगापुर लगायत मध्यपूर्वी विभिन्न मुलुकका प्रख्यात सहरको गुरुयोजना बनाएका टाँगेले लुम्बिनी गुरुयोजनाको यो हविगत हुन्छ भन्ने जानेको भए सायद बनाउने थिएनन् कि ? उनले गुरुयोजना तयार पारेको ३२ वर्ष बितेको छ । सन् १९६८ मा लुम्बिनी आएका तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव उ थान्तले लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकास गर्न १५ राष्ट्र सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन गरी सन् १९ केन्जो टाँगेलाई लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गर्न दिएका थिए । टाँगेले सन् १९७८ मा गुरुयोजना तयार पारी बुझाएका थिए । १५ राष्ट्रका प्रतिनिधि रहेको उक्त समिति पन्ध्र वर्षदेखि क्रियाशील छैन । अहिलेको अवस्थामा गुरुयोजना पूरा गर्न कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । सरकारले विकास निर्माणका निम्ति २०५८ सालदेखि मात्र वाषिर्क ६ देखि ८ करोड रुपैयाँ दिने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकषिर्त गरी लुम्बिनीमा ल्याई काम गराउन सक्ने व्यक्तिको सुरुबाटै अभाव भएको र लुम्बिनीको व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई पनि समावेश गराइनु जरुरी छ । तर यसतर्फ कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन । कोषका पूर्वसदस्य सचिव रामलाल श्रेष्ठ लुम्बिनीका लागि राजनीतिक तहका भन्दा विशेषज्ञको आवश्यकता बढी भएको स्विकार्छन् ।
मन्त्री र राजनीतिक दलको आशीर्वादले नियुक्ति पाएको पदाधिकारी कोषको काम र जिम्मेवारीभन्दा मन्त्री तथा आफ्नो दललाई रिझाउनेतर्फ बढी उन्मुख हुनु । दक्ष व्यक्ति नै परेछन् भने पनि विभागीयमन्त्री परिवर्तन हुनासाथ कोषको पदाधिकारीमा पनि फेरबदल हुने गरेको छ । २०५० सालपछि कोषमा १७ पटक सदस्य सचिव, १५ पटक उपाध्यक्ष र १७ पटक योजना प्रमुखको परिवर्तन भएको छ ।
कोषलाई विदेशी दातृ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने आर्थिक सहयोग पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको छ । आर्थिक मामलालाई लिएर कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले लुम्बिनीको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक दुरुपयोग नहुने गरी छिटो गुरुयोजना सम्पन्न गरेमा लुम्बिनीमार्फत मुलुकले नै उल्लेख्य आर्थिक लाभ लिन सक्नेमा दुईमत छैन । यसका निम्ति सरकारले लुम्बिनी विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने पदको पहिचान गरी सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई स्थायी रूपमा काममा लगाइनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिको भर्ती केन्द्र सदाका निम्ति बन्द गरिनु जरुरी छ ।