ओबामाका परमाणु कार्यसूची

जोसेफ एस. न्ये


घरेलु राजनीति तथा आफ्नो आणविक कार्यसूचीसम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पाउने सफलताले नै ओबामा विश्व नेताका रूपमा प्रभावकारी हुने नहुने निर्धारण गर्नेछ।

इरानको एउटा सैनिक शिविरमा आणविक प्रशोधनको गोप्य क्षमता विकास गरिएको घोषणाले राष्ट्रपति बाराक ओबामाको परमाणु प्रसारको विषयलाई विश्वको प्रमुख कार्यसूची बनाउने प्रयास स्पष्ट बनाएको छ। सन् २०१० को वर्ष निकै गम्भीर हुनेछ।
सेप्टेम्बर महिनामा पिटसबर्गको जी-२० शिखर सम्मेलन र संयुक्त राष्ट्रसंघमा धेरै मुलुकहरू ओबामाको आणविक कार्यसूचीमा काम गर्न सहमत भएका थिए। यिनै बैठकबीच इरानले गोप्यरूपमा आणविक अश्त्र निर्माण गर्नसक्ने स्तरको युरेनियम उत्पादन गर्न अर्को आणविक प्रशोधन कारखाना गोप्यरूपमा बनाइरहेको थाहा भयो।
अक्टोबरको सुरुमा, इरानी अधिकारीहरूले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी समितिका सदस्य र जर्मनीका प्रतिनिधिसँग भेट गरी अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्र्जा एजेन्सीलाई गोप्य कारखानालगायतको निरीक्षण गर्न दिने सहमति जनाएका थिए। यसबाहेक, उनीहरूले आफ्नो न्यून स्तरको युरोनियमलाई आणविक इन्धन बनाउन इरानबाहिर पठाइने छ पनि भनेका थिए।

यी उपायहरू कार्यान्वयन गरिएमा त्यो महत्वपूर्ण पाइला हुनेछ। इरानले आणविक अप्रसार सन्धि उल्लंघन गरेर आफ्ना कारखानामा आणविक अश्त्र बनाउने क्षमता बढाउने व्यापक आशंका गरिएको छ। भनाइ र गराइमा कति मेल खान्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

यति नै बेला, विश्वको ९० प्रतिशत आणविक अश्त्र भण्डार गर्ने अमेरिका र रुस जेनेभामा यही डिसेम्बरमा समाप्त हुने आणविक अश्त्र नियनत्रणसम्बन्धी पहिलेको सन्धिको ठाउँमा आणविक हतियार न्यूनीकरण रणनीति बनाउन लागेका छन्। वार्ता सफल भएमा सबै प्रकारका आणविक युद्ध सामग्रीमा एक तिहाइसम्म कटौती हुन सक्छ।

त्यसपछि अमेरिकी सिनेटले अर्को वर्ष नयाँ सन्धि अनुमोदन गर्न सक्नेछ। सिनेटले १० वर्षपहिले अस्वीकृत गरेको आणविक परीक्षण निवारण सन्धिको मस्यौदा पुनः प्रस्तुत गर्न पनि ओबामा प्रशासनले कांग्रेससँग परामर्श गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको आकार र संरचना प्रभावित हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा सिनेटमा बढी विवाद हुने गरेको छ। आणविक परीक्षण निषेध सन्धि र हतियार कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावित रणनीतिसम्बन्धमा विपक्षी विधायक र विचारकले आशंका व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्। ओबामाले दुवै सन्धिहरू २०१० मा सिनेटमा प्रस्तुत गरेमा उनले सन्धिहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँछन् भनेर जनतालाई सहमत गराउनु पर्नेछ। त्यसो गर्न उनी विफल भएमा सिनेटले एउटा वा दुवै सन्धि अस्वीकृत गर्न सक्छ र त्यसको आणविक अप्रसारका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ।

गत मे महिनामा आणविक अप्रसार सन्धिका १८९ सदस्य राष्ट्रहरूले भियनामा यसको वर्तमान स्थितिको समीक्षा गरे। सन् १९७० मा यो सन्धि लागू हुँदा अमेरिका, सोभियत संघ, बेलायत, फ्रान्स र चीन गरी ५ राष्ट्रमा मात्रै आणविक हतियार हुने गरी नियन्त्रण गरिने अपेक्षा राखिएको थियो। समग्रमा भने सन्धि सफल नै भएको हो।

सन् १९६०को दशकमा राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीलगायत धेरैले अहिलेसम्म आणविक अश्त्र भएका बीसौँ मुलुक हुनेछन् र तिनको प्रयोग हुने जोखिम धेरै हुनेछ भन्ने ठानेका थिए। भाग्यवश, स्थिति त्यस्तो भएन।

सन् १९७० पछि सन्धिमा हस्ताक्षरै नगरेका ३ वटा मुलुक भारत, पाकिस्तान र इजरायलले आणविक अश्त्र बनाएका छन्। यसबाहेक, उत्तर कोरियाले सन्धिको उल्लंघन गर्दै २ पटक अश्त्र परीक्षण गरिसकेको छ। इरानको विवादास्पद आणविक अश्त्र कार्यक्रमले अहिले आणविक अप्रसारसम्बन्धी विश्व व्यवस्था नै भताभुंग पार्ने डर उत्पन्न भएको छ।

त्यस प्रकारको भय अन्त्य गर्न आउने धेरै वर्षसम्म बारम्बार समन्वित र दिगो प्रयास गर्नु आवश्यक हुन्छ तर एसटीएआरटी र सीटीबीटीको पुनः अनुमोदन सहयोगी हुनसक्छ। उदाहरणका लागि, हतियार कटौटीसम्बन्धी नयाँ सन्धिले अमेरिका र रुस बीचको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ र त्यसले इरान र सुरक्षा परिषद्मा रुसको स्थिति सकारात्मक बनाउने छ। सिनेटले सीटीबीटी स्वीकृत गर्दा आणविक परीक्षण निषेधसम्बन्धी अमेरिकी अडानको साख पनि पुनः कायम गर्नेछ।

आगामी मार्च महिनामा ओबामाले आणविक तस्करी र आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने नयाँ उपाय खोजी गर्ने उद्देश्य राखेर ओबामाले विश्व आणविक सुरक्षा सम्मेलन आयोजना गर्नेछन्। यसबाहेक आणविक अश्त्र अन्त्य गर्ने उनको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सपना होइन यथार्थ बनाउन अरू थुप्रै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

आक्रामक अश्त्र घटाएर विश्वमा स्थिरता कायम राख्न ओबामाले रुसीहरूसँग छोटो दूरीका आणविक अश्त्र र क्षेप्याश्त्र प्रतिरोधक हतियारका विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक छ। साथै, कुनै न कुनै बेला उनले आणविक अप्रसार सन्धिको धारा ५ अनुसारको आणविक हतियार क्रमशः समाप्त गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका लागि पारदर्शिता र प्रमाणीकरणको अवस्था अझ राम्ररी बुझ्न चीन, फ्रान्स, बेलायतसँग पनि वार्ता थाल्नु पर्नेछ।

साथै, ओबामाले यस्ता दीर्घकालीन सबालका कारण आफ्नो ध्यान गम्भीर तत्कालीन विषयबाट अन्यत्र लैजान पाउने छैनन्। संसार थुप्रै परमाणु अश्त्रधारी मुलुक भएको खतरनाक ठाउँ भइरहँदासम्म ओबामाले आफ्ना मित्रहरूलाई अमेरिका आणविक प्रसार रोक्न चनाखो भइरहने छ भनेर विश्वास दिलाएर आफ्नो साख बचाइराख्नु पर्नेछ। नत्रभने, हतियार कटौतीमात्र गर्दा अरू मुलुक चिन्तित हुनेछन् र आआफ्नै अश्त्र बनाउनेतर्फ प्रवृत्त हुनेछन्। यसको फलस्वरूप आणविक अश्त्र भएका मुलुकको संख्या बढ्नेछ। ओबामाले अन्ततः दक्षिण अफ्रिकाले जस्तै आणविक अश्त्र त्याग गर्न लगाउने उद्देश्य राखेर उत्तर कोरियालाई ६ पक्षीय वार्तामा फर्कन सहमत गराउनु आवश्यक छ। यस्तै, उनले इरानसँग पनि आणविक अप्रसार सन्धिप्रति प्रतिबद्ध रहन र आणविक हतियार नबनाउने आफ्नो वचन पालना गर्न लगाउन वार्ता गर्नुपर्नेछ।

घरेलु राजनीति तथा आफ्नो आणविक कार्यसूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा ओबामाको सफलतामा नै विश्व नेताका रूपमा उनको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ। यस अतिरिक्त, उनले सन् २०१० मा गर्ने प्रगतिमा नै ६० वर्षदेखि कायम आणविक अश्त्र प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने विश्व मान्यताको भविष्य पनि निर्भर हुनेछ। © Project Syndicate, 2009.


लेखक हावर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन्।