Notice! Notice!! Notice!!!

This blog was created but not updated for long time. Now we are updating this blog as well due to some reasons and its own advantages. For updated information of the Movement please visit www.worldamity.wordpress.com

Saturday, July 30, 2011

लुम्बिनीको विकासबाट आर्थिक क्रान्ति

Posted by Ram Kumar Shrestha on July 29, 2011
By दीपकबहादुर गुरुङ
पर्यटन क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख अंगमध्येको हो। भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपालमा औद्योगीकरण सहज छैन। यसैले देशलाई सम्पन्नता बनाउन वैदेशिक रोजगार र पर्यटन विकासतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। तुलनात्मकरूपमा यी दुवै क्षेत्र सजिला र कम चुनौतीपूर्ण पनि छन्। हाम्रो भूगोलले केही असजिलो बनाएको छ तर केही वर पनि दिएको छन्। ती वरदान हुन्- संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, शान्तिका दूत बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र हिन्दूको तीर्थस्थल पशुपतिनाथ।
यी वरदानको हामीले सही उपयोग गर्न सकेका छैनौ। सगरमाथा र केही हिमशृंखला तथा पशुपतिनाथको अत्यन्त न्यून सदुपयोग भइरहेको छ। तर न्युयोर्क, लन्डन, सिंगापुर, हङकङलगायतबाट हिन्दू र बौद्ध तीर्थयात्रीलाई नेपाल निम्त्याउन सकिएको छैन।
इटालीमा हालै भएको अति अल्पविकसित देशहरूको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनबीच भेट भएको थियो। भेटमा महासचिव बानले लुम्बिनीको विकास सम्बन्धमा चासो देखाउनु भएको थाहा पाइयो तर नेपाली पक्षको प्रतिक्रिया चालपाइएन। बान दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः महासचिव निर्वाचित हुनु भएको छ। उहाँ नेपाल भ्रमणमा आएर लुम्बिनीको विकासमा सघाउन उत्सुक भएको संचारका माध्यमबाट प्रकाशमा आएको छ। नेपालका लागि यो ज्यादै सुखद तथा उत्साहजनक समाचार हो।
आजभन्दा ३५ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बर्माका उ थान्त नेपाल आउनुभएको थियो। उहाँकै पहलमा जापानका प्रोफेसर टाँगेले लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना बनाउनुभएको थियो। यो गुरुयोजना सन् १९७८ मा प्रारम्भ भई सन् १९८८ मा पुरा गर्ने लक्ष्य थियो। तर अहिले ३० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि लुम्बिनीको विकास अधुरै छ। यस अवस्थामा राष्ट्रसंघका अर्का महासचिवले नेपाल भ्रमण गर्नु निसन्देह शुभ संकेत हो। हामीले यस अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ। लुम्बिनीको विकास बारे यस पंक्तिकारले २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुन नेपालको पहिलो भ्रमणमा आउनुहुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामार्फत एउटा ज्ञापन पत्र दिएको थियो। 
लुम्बिनीलाई विश्वका सम्पूर्ण बौद्धमार्गीको केन्द्रमा परिणत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य हुनुपर्छ। यो लक्ष्य पुरा गर्न प्रोफेसर टाँगेको गुरु योजना सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ। सरकारी हस्तक्षेप वा राजनीतिक कारण केले हो लुम्बिनी विकास कोषबाट अहिलेसम्म खासै उल्लेखनीय काम हुनसकेको देखिँदैन। तसर्थ उक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि स्वायत्त प्राप्त लुम्बिनी विकास तथा अर्थ संकलन समिति गठन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। त्यसमा नेपाल, जापान, थाइल्यान्ड र चीनका प्रधानमन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र एक जना रिम्पोचे राखिनुपर्छ।

यसका लागि राज्य पक्ष (पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोष र युनेस्को ) ले लुम्बिनीमा के कस्तो विकास गर्ने हो त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाई लुम्बिनी विकास तथा अर्थ संकलन समितिलाई कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गर्ने र यो समितिले काठमाडौंस्थित बौद्धमार्गी देशका राजदूतहरूको सम्मेलन गरी उनीहरूको देशले कुन कुन परियोजना निर्माण गर्न सक्छन् त्यसको स्वीकृति लिन अनुरोध गर्ने अर्को चरण हुनेछ। परियोजनाहरू भरसक पाँच वर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। बौद्धमार्गी देशले गर्न नसकेका परियोजना बाँकी रहेमा अन्य देशलाई पनि अनुरोध गर्नुपर्छ। समितिको क्रियाकलाप र हरहिसाब पारदर्शी बनाउनु पनि बिर्सनु हुँदैन।
लुम्बिनीमा आउने तीर्थयात्रीहरूले पूजा गरी आशिष थाप्ने व्यवस्था नभएको गुनासो गर्छन्। यसको त्यहाँका भीक्षु पुरोहितहरूबाट बौद्ध परम्पराअनुसार आशीष दिने प्रबन्ध गरिएमा पनि अर्थ संकलनमा मद्दत हुनेछ। लुम्बिनीको माटो, पीपलको पात र लुम्बिनी भ्रमणको प्रमाणपत्र जस्ता चिनो दिने गर्नसके यहाँको भ्रमण थप आकर्षक हुनेछ। त्यसका विशाल बुद्धको मूर्ति रहेको भूमिगतस्थल बनाउन सकेमा झनै प्रभावकारी हुन सक्नेछ। यस्तो पूजाको व्यवस्था हालका कुनै बौद्ध गुम्बामा प्रारम्भ गरे हुन्छ। यतिमात्र गर्न सकेपनि लुम्बिनीमा आउने यात्रुको संख्या निकै बढ्नेछ। यात्रुको संख्या बढाउनुपूर्व पार्किङ, शौचालयहरू, छोटो दूरीको लागि यातायातका साधन, पूजा गर्ने व्यवस्था, रेष्टुराँ, आवास तथा प्रचारप्रसारका पुस्तिका र पर्चा पम्प्लेटको व्यवस्था भने तत्काल मि्कलाउनु जरुरी हुन्छ। ।
सन् २००४ को सेप्टेम्बर महिनामा लुम्बिनी विकास कोषले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मुलुकहरूबाट सहयोग जुट्नसक्छ। सन् २००४ को लगत इस्टिमेटअनुसार करिब जम्मा रु. ५ अर्ब खर्च हुन्छ। नेपाल सरकारको दृढ इच्छा शक्तिबेगर यो परियोजना सफल हुने सम्भावना छैन। पर्यटन प्रवर्धनका लागि यस्ता योजना संचालन गर्नसके नेपालमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सम्भव हुन्छ। अनि, नेपाल छोटै समयभित्र विकसित देशको दाँजोमा पुग्नेछ।
लेखक पूर्वसांसद हुन्।
@Nagariknews

No comments: