Posted by Ram Kumar Shrestha on July 29, 2011
By दीपकबहादुर गुरुङ
पर्यटन क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख अंगमध्येको हो। भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपालमा औद्योगीकरण सहज छैन। यसैले देशलाई सम्पन्नता बनाउन वैदेशिक रोजगार र पर्यटन विकासतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। तुलनात्मकरूपमा यी दुवै क्षेत्र सजिला र कम चुनौतीपूर्ण पनि छन्। हाम्रो भूगोलले केही असजिलो बनाएको छ तर केही वर पनि दिएको छन्। ती वरदान हुन्- संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, शान्तिका दूत बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र हिन्दूको तीर्थस्थल पशुपतिनाथ।
यी वरदानको हामीले सही उपयोग गर्न सकेका छैनौ। सगरमाथा र केही हिमशृंखला तथा पशुपतिनाथको अत्यन्त न्यून सदुपयोग भइरहेको छ। तर न्युयोर्क, लन्डन, सिंगापुर, हङकङलगायतबाट हिन्दू र बौद्ध तीर्थयात्रीलाई नेपाल निम्त्याउन सकिएको छैन।
इटालीमा हालै भएको अति अल्पविकसित देशहरूको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनबीच भेट भएको थियो। भेटमा महासचिव बानले लुम्बिनीको विकास सम्बन्धमा चासो देखाउनु भएको थाहा पाइयो तर नेपाली पक्षको प्रतिक्रिया चालपाइएन। बान दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः महासचिव निर्वाचित हुनु भएको छ। उहाँ नेपाल भ्रमणमा आएर लुम्बिनीको विकासमा सघाउन उत्सुक भएको संचारका माध्यमबाट प्रकाशमा आएको छ। नेपालका लागि यो ज्यादै सुखद तथा उत्साहजनक समाचार हो।
आजभन्दा ३५ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बर्माका उ थान्त नेपाल आउनुभएको थियो। उहाँकै पहलमा जापानका प्रोफेसर टाँगेले लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना बनाउनुभएको थियो। यो गुरुयोजना सन् १९७८ मा प्रारम्भ भई सन् १९८८ मा पुरा गर्ने लक्ष्य थियो। तर अहिले ३० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि लुम्बिनीको विकास अधुरै छ। यस अवस्थामा राष्ट्रसंघका अर्का महासचिवले नेपाल भ्रमण गर्नु निसन्देह शुभ संकेत हो। हामीले यस अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ। लुम्बिनीको विकास बारे यस पंक्तिकारले २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुन नेपालको पहिलो भ्रमणमा आउनुहुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामार्फत एउटा ज्ञापन पत्र दिएको थियो।
लुम्बिनीलाई विश्वका सम्पूर्ण बौद्धमार्गीको केन्द्रमा परिणत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य हुनुपर्छ। यो लक्ष्य पुरा गर्न प्रोफेसर टाँगेको गुरु योजना सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ। सरकारी हस्तक्षेप वा राजनीतिक कारण केले हो लुम्बिनी विकास कोषबाट अहिलेसम्म खासै उल्लेखनीय काम हुनसकेको देखिँदैन। तसर्थ उक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि स्वायत्त प्राप्त लुम्बिनी विकास तथा अर्थ संकलन समिति गठन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। त्यसमा नेपाल, जापान, थाइल्यान्ड र चीनका प्रधानमन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र एक जना रिम्पोचे राखिनुपर्छ।